राजनीतिसमाचार

सत्तारुढ दलकै सांसद भन्छन्, ‘प्रेसविरोधी विधेयक मान्दैनौं’

सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकप्रति सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै पत्रकारहरु आन्दोलित बनेका बेला नेकपा सांसद दिनानाथ शर्माले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रतिकुल हुने गरी विधेयक ल्याइए आफूहरुले संसदबाट पास हुने नदिने बताएका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद शर्माले भने, ‘संविधानको मुल मान्यतालाई पालना गर्नुपर्छ, यही माग लिएर सडक संघर्षमा जानुपर्ने अवस्था आउनु दुखद् हो, सरकार साच्चै संविधानअनुसार चलेन भने त्यसलाई रोक्ने हाम्रो कर्तव्य हो, हामी रोक्छौं ।’

सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी ल्याए आफूहरु त्यसको विपक्षमा उभिने उनले बताए ।

कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सरकार लोकतन्त्रको आवरणमा निरंकुश बन्दै गएको आरोप लगाए । मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा गरिएको व्यवस्था लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको उनको भनाइ छ ।

के छ मिडिया काउन्सिल विधेयकमा ?

२६ चैत २०७५ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस गरेका थिए । विधेयकमा काउन्सिलको स्वायत्तता खोस्दै त्यसलाई कार्यपालिका मातहत राख्ने घुमाउरो प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकको दफा ३ मा काउन्सिलको कार्यालय काठमाडौँमा मात्रै हुने उल्लेख छ । यसरी मिडिया काउन्सिललाई केन्द्रमा मात्रै सीमित गराउने सरकारले प्रयास गरेको छ । मुलुक संघीयतामा रहेकाले काउन्सिलका पदाधिकारीले हरेक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ तर विधेयकमा त्यसको कुनै व्यवस्था छैन ।

यसैगरी काउन्सिलको अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रशस्तै शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ । सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्रीको सचिवको संयोजकत्वमा बनेको समितिले अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिनुले सरकार पूर्णरुपमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुने पत्रकार महासंघले जनाएको छ ।

विधेयकको हालको प्रावधानले सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले चाहेको व्यक्तिलाई मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष बनाउन सक्ने बाटो खोलिदिएको छ ।

दफा १६ मा भनिएको छ,‘ कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’

दफा १६ को २ मा भनिएको छ,‘ काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामाग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने छ ।’

यो प्रावधानले पत्रकारले दिएको जरिवानामा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित व्यक्तिले काउन्सिलसँग मिलेर जति पनि क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने बाटो खुलै रहन्छ ।

दफा २९ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले देशको आमसञ्चार नीति अनुकुल स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्बद्र्धन गर्दैै पेशागत आचारण कायम राख्नका लागि काउन्सिललाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।’ त्यसको २ नम्बरमा निर्देशनको पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुने छ समेत भनिएको छ । ३ नम्बरमा मा काउन्सिलले आमसञ्चार माध्यमलाई विपद्को अवस्थामा सार्वजनिक हित र पेशागत मर्यादाको निम्ति आवश्यक निर्देशन जारी गर्न सक्ने भनिएको छ ।

यो सबैभन्दा खतरनाक प्रावधान भएको पत्रकाहरुको ठहर छ । त्यसलाई टेकेर पत्रकारलाई जेल पठाउने सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

विधेयकको दफा ३१ ले काउन्सिलको गते नियम तथा विनियम बनाउने अधिकार सरकारलाई प्रदान गरेको छ । त्यसको २ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन तथा यस ऐन अन्र्गत बनेको नियमको अधिनमा रही काउन्सिलले आवश्यक विनियमहरु बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता विनियम लागू गर्नु अघि मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।’

यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भएमा संविधानबाट प्राप्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि अकुंश लाग्ने अधिकांश पत्रकारहरुको ठहर छ ।

Comment here